Supreme court ने MP के अतिथि विद्वानों को दी बड़ी राहत

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MP के अतिथि प्राध्यापकों को Supreme court ने बड़ी राहत देते हुए प्रदेश के एडहॉक कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है.

जबलपुर. मप्र के अतिथि प्राध्यापकों को Supreme court ने बड़ी राहत देते हुए प्रदेश के एडहॉक कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा है कि एडहॉक नियुक्तियां जो पूर्व में की जा चुकी हैं, उन्हें निरस्त कर फिर से उन्हीं पदों पर नई नियुक्ति नहीं की जा सकती.सरकार ने 26 जून 2014 को एक विज्ञापन निकालकर कॉलेजों में एक साल के लिए गेस्ट प्राध्यापक की भर्ती निकाली थी, जिसके बाद बाकायदा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार भी लिए गए थे. नियुक्ति के बाद इन्हें एडहॉक करार दिया था.

साल खत्म होने के बाद सरकार ने इन नियुक्ति को निरस्त करने का फैसला ले लिया और नए सिरे से विज्ञापन जारी कर दिया.इस पर प्राध्यापक मनीष गुप्ता व अन्य लेक्चरर ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी. सिंगल बेंच ने नए विज्ञापन को न केवल निरस्त किया, बल्कि यह भी कहा कि एडहॉक प्राध्यापक को यूजीसी के हिसाब से वेतनमान दिया है. सरकार ने इस फैसले को डिविजन बेंच में चुनौती दी. डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला निरस्त कर दिया. इस पर प्राध्यापकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

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