MP ki breaking news: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आज बजट पेश करेगी, विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा विजन दिखेगा

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mp ki breaking news: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का 2022-23 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कई स्तर पर सेमीनार, बैठकें, मुलाकतें और ऑनलाइन सुझाव मंगाए थे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा दूसरी बार प्रदेश का बजट पेश करेंगे और कोरोना महामारी से निकलने के बाद यह उनका पहला बजट है। इस बजट में विधानसभा चुनाव 2023 का विजन सामने आएगा।

mp में दिग्विजय सरकार को सत्ता से हटाने के बाद भाजपा की उमा सरकार ने 2004 में पहला बजट पेश किया था और इसके बाद से केवल 2019 में कमलनाथ सरकार के लिए वित्त मंत्री तरुण भनोत ने बजट पेश किया था। इस बीच 18 साल में 17वीं बार भाजपा की सरकारें बजट पेश करती रही हैं मगर कोरोना महामारी की वजह से दो साल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। मगर आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार शिवराज सरकार का 2022-23 का बजट तमाम आर्थिक संकट के बाद भी जनता के लिए राहतभरा बजट ही देने की कोशिश करेगी। 

कई स्तर पर सुझाव आमंत्रित किए गए
शिवराज सरकार ने कोरोना महामारी के बाद सामान्य परिस्थितियों में पहला बजट पेश कर रही है जिसके लिए सरकार ने कई स्तर पर सुझाव आमंत्रित किए। उद्योगपतियों, व्यापारियों, विभिन्न संगठनों के साथ बैठकें कीं और सेमीनारों के आयोजन किए थे। साथ ही आम लोगों से भी ऑनलाइन सुझाव बुलाए गए थे। इसकी झलक बजट मेे दिखने की संभावना है। 

विकास और जन्नोमुखी योजनाओं की झलक दिखने की संभावना
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ समय से विकास की दिशा को लेकर अपने भाषणों और बैठकों में अपना विजन बता चुके हैं जिसमें शहरों के साथ गांव के विकास के लिए उनके मन में कई योजनाएं हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा देने के लिए वे जिस तरह रोजाना एक वृक्ष लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और अपने गांव-शहर के जन्मदिन मनाने की बातें कर रहे हैं, उसके लिए बजट में कोई योजना लाए जाने की संभावना है। 

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आमदनी के स्त्रोतों में इजाफे पर संशय
राज्य सरकार के आमदनी के स्त्रोतों में इजाफा करने पर संशय है क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में संपत्ति सौदों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को लेकर कोई भी निर्णय होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आबकारी विभाग की आय बढ़ाने की दिशा में कोई फैसला हो सकता है क्योंकि इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और अन्य नेताओं का दबाब है। 

चाइल्ड बजट अलग से आने की संभावना
इस बार शिवराज सरकार चाइल्ड बजट अलग से ला सकती है। बजट में पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट टैक्स को लेकर कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि यूक्रेन संकट के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ रहा है। सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा की गई है तो कर्मचारियों के लिए बजट में किसी तरह की और सुविधाएं मिलने की उम्मीद कम है।

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