MP NEWS: आने वाले कुछ महीनों में Electric गाड़ियां 30 फीसदी तक सस्ती हो सकती हैं। आम बजट में बैट्री स्वैपिंग के ऐलान के बाद केंद्र सरकार टैक्स में छूट समेत कई अन्य रियायतें देने पर विचार कर रही है।
हमें मिली जानकारी के मुताबिक़ Electric गाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद में बैट्री की कीमत सबसे बड़ी अड़चन रही है। इसका हिस्सा गाड़ी की कुल कीमत में से 30-40 होता है। अब बैट्री स्वैपिंग व्यवस्था से गाड़ी में से बैट्री की कीमत हट जाएगी यानी वाहन लेते समय गाड़ी की कीमत ही देनी होगी। इसके बाद ग्राहक अलग-अलग कंपनियों से बैट्री किराये पर ले सकेंगे। किराया बैट्री की क्षमता-आकार के हिसाब से होगा। इस पर अप्रैल से सरकार मंथन करेगी।
Electric वाहन के ये है लक्ष्य, सरकार का लक्ष्य 2030 तक 30 फीसदी निजी वाहन, 70 तक व्यावसायिक वाहन और 40 फीसदी बसें Electric हो जाएं। दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों में 80 फीसदी Electric हों ये प्रयास भी हो रहे ● लिथियम बैटरी की जरूरत का 81 उत्पादन भारत में हो रहा, और सस्ती बैट्री बनाने पर कई संस्थान कर रहे रिसर्च ● परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि Electric वाहन पर जीएसटी महज 5 जबकि पेट्रोल वाहनों पर 48 ● दिल्ली-पुणे को Electric व्हीकल स्पेशल मोबिलिटी जोन बनाने की तैयारी, यहां केवल Electric वाहनों का ही पंजीकरण होगा। ये है पहल ● 160 का उछाल देखा गया था इन वाहनों के पंजीकरण में 2021 में ● 600 से ज्यादा चार्जिंग पॅाइंट सरकार प्रमुख राजमार्गों पर बना रही, कई राज्य भी इसमें तेजी से काम कर रहे
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