Government Employee: सेवा निवृति की आयु और पेंशन की राशि में बदलाव के मोदी सरकार ने दिए संकेत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते है सरकारी कर्मचारियों एक बहुत बड़ा तोहफा जल्द ही आ सकती है खुशखबरी. दरअसल, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा को बढ़ाया जा सकता है यानी अब सरकारी कर्मचारीयो की उम्र फिर बढ़ सकती है. साथ ही साथ पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति की और से ये ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए.
देश के सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर की सिफारिश
Government Employee: एक रिपोर्ट के अनुसार, पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति के सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए. आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश भी की है.
Government Employee: सरकारी कर्मचारियों एक बहुत बड़ा तोहफा जल्द ही आयु और पेंशन की राशि में बदलाव के PM ने दिए संकेत
स्किल डेवलपमेंट पर देना होगा जोर
Government Employee: इस रिपोर्ट के अनुसार, अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है. सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है. रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात भी कही गई है.
सरकारों को बनानी चाहिए नयी नीतिया
Government Employee: सलाहकार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास को बड़ावा दिया जा सके. इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले, रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं, लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है.
Government Employee: वही बात करे World Population prospectus 2019 की तो उनके अनुसार, साल 2050 तक भारत में लगभग 32 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटगरी में आ जाएंगे. यानी देश की आबादी का करीब 19.5 फीसदी व्यक्ति उस समय सेवानिवृत्त की कैटेगरी में या जाएंगे. साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10 फीसदी या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं.
