Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी

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भोपाल, मध्यप्रदेश। आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है, इस बैठक में कई महत्पूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई, कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दी है।

बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोनाकाल में मध्यप्रदेश रोजगार उपलब्ध करवाने में अग्रणी राज्य रहा है। इसी क्रम में 12 जनवरी को उद्यम क्रांति योजना के तहत मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्रीगण‌ स्वयं के या प्रभार वाले जिले में रोजगार मेले का आयोजन कर 3 लाख बेरोजगारों को लोन स्वीकृति पत्र देंगे।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। धान, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन व तिलहन फसलों के उपार्जन कार्य में राज्य एजेंसियों की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा कृषकों की उपज नियमित रुप से समर्थन मूल्य पर क्रय हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में किए जाने का निर्णय लिया है। पशुधन मिशन योजना के अमल में आने से पशु नस्ल का विकास व पशुओं की उत्पादकता बढ़ेगी। साथ ही अनुसंधान की मदद से नवीन तकनीक का विकास कर उसे जमीनी स्तर तक पहुंचाना, नए रोजगार व उद्यमिता विकास भी संभव हो सकेगा।

आगे जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज भोपाल, इंदौर व रीवा में कैंसर मरीजों के इलाज के लिए लीनियर एक्सीलेटर मशीनें (LINAC) लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस सुविधा के शुरु होने से कैंसर मरीजों का इलाज आसान होगा व रेडिएशन से होने वाले साइड-इफेक्ट कम होने से उन्हें राहत मिलेगी। कैबिनेट ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (STARS) योजना के क्रियान्वयन को सैद्धांतिक सहमति दी है। मध्यप्रदेश अब हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और केरल के साथ उन 6 प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है जहां यह योजना लागू की जा रही है।

कैबिनेट ने ‘आनंद विभाग’ का गठन एवं ‘अध्यात्म विभाग’ का नाम परिवर्तित कर ‘धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग’ किए जाने हेतु कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को सहमति दी है। कैबिनेट ने भविष्य में प्रदेश की विद्युत मांग को देखते हुए अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई में 1×660 मेगावाट क्षमता की सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित ताप विद्युत विस्तार इकाई के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।

बताते चलें कि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के पूर्व संबोधित करते हुए कहा था कि मध्यप्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों के वैक्सीनेशन कार्य के पहले दिन ही बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से निर्मित अनुकूल वातावरण का लाभ मिला है। बच्चों को वैक्सीनेशन से सुरक्षा चक्र उपलब्ध कराया गया है।

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