सरकार का लक्ष्य क्या है और कौन सा है यह बिजनेस
सरकार का लक्ष्य क्या है और कौन सा है यह बिजनेस। केंद्र सरकार देश भर में जन मेडिकल स्टोर की संख्या बढ़ाने में लगी है और सरकार का लक्ष्य मार्च 2024 तक देश में तकरीबन 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को खोलना है ताकि आम लोगों को सस्ती कीमतों पर दवाईंयां मिल सके। और उन्हें दवाइयों के खर्च की चिंता न करनी पड़े।
क्या- क्या योग्यता होने चाहिए
योग्यता की बात करें तो जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास D या B फार्मा की डिग्री होना आनी वार है।
PMJAY के अंतर्गत, एससी, एसटी और दिव्यांग आवेदकों को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए दवाओं के लिए 50,000 रुपये तक की राशि का भुगतान मिलता है।
आप जन औषधि अपने नाम या किसी ओर नाम से नहीं खोल सकते। आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से ही इस बिजनेस को शुरू करना होगा।
इसे लोगों को केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से आर्थिक मदद भी कर रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तरह केंद्र सरकार गारंटी या बिना गारंटी या फिर गिरवी रखे 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। ऐसे में अगर आप भी खुद का अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
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जन औषधि केंद्र खोलने के लिए क्या करना होगा। अगर आप भी जन औषधि केंद्र खोलने का शौच रहे है तो पहले जान लीजिए की इसे कौन खोल सकता है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए केंद्र सरकार ने तीन कैटेगरी बनाई है। जिसकी मदद से आप आसानी से जन मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते है. कौन सी है ये तीन कैटेगरी। पहली कैटेगरी में एक सामान्य व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, कोई डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आते हैं। दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट अस्पताल, इत्यादि आते हैं।
आप अगर किसान हैं, तो आप मसालों (Business Idea) की खेती कर सकते हैं और उन्हें बेचकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यदि आप किसान नहीं हैं, तो भी आप इस व्यवसाय को शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपको खेती की जरूरत नहीं है, बल्कि आप छोटे से दुकान की स्थापना करके भी इसे आरंभ कर सकते हैं।
कितना होगा मुनाफा
कितना होगा मुनाफा। बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि आखिरकार कितना मुनाफा होगा। जन औषधि केंद्र खोलने पर आपको दवाइयों 20 प्रतिशत तक में कमीशन पर मिलेगी। इसके अलावा, मंथली सेल्स के ऊपर पर 15 -20 प्रतिशत तक का अलग से इंसेंटिव भी मिलता है। पीएम की इस योजना के तहत आपके दुकान में लगने वाले फर्नीचर और अन्य सामान के लिए सरकार आपको 1.5 लाख रुपये तक का भुक्तान करेगी। साथ ही सरकार कंप्यूटर और प्रिंटर की खरीद ने के लिए 50,000 रुपये और देगी। युवाओं के लिए सरकार का यह कदम युवाओं के लिए काफी फ़ायदेम साबित हो सकता है।
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