Development works (Modi Government):केंद्र सरकार (Modi Government) ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश (MP) को बाद सौगात दी है इसके लिए लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) ने केंद्र सरकार का पत्र प्राप्त होने के बाद सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। जिसके बाद मध्य प्रदेश में 18 ओवर ब्रिज(over bridge) तैयार करवाए जाएंगे। यह बीच केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सेतु बंधन योजना के तहत बनाए जाएंगे।
भोपाल इंदौर जबलपुर सहित अन्य नगरीय क्षेत्रों में यातायात की स्थिति को सुगम बनाने के लिए सरकार ओवरब्रिज तैयार करेगी। 18 ओवर ब्रिज को गति देने और अधोसंरचना विकास के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। वही नगरीय निकाय से चर्चा कर प्रस्ताव भेजे गए थे ताकि इसे केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त हो सके। वहीं केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद अब मुख्य अभियंता सहित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश देने शुरू किए गए हैं।
ज्ञात हो कि प्रदेश में अधोसंरचना विकास और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को गति देने के लिए सरकार ने कार्य योजना तैयार कर ली है। इस साल मध्यप्रदेश के लिए ₹1800 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए थे। जिसमें ग्वालियर के स्वर्ण रेखा नदी पर 447 करो रुपए में एलिवेटेड फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा। इसके लिए भी निविदा जारी करने की तैयारी की जा चुकी है। साथ ही राजधानी के बैरागढ़ में ओवरब्रिज का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है।
मध्यप्रदेश में प्रारंभिक तौर पर इस साल 18 ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें राजधानी भोपाल में तीन, इंदौर में पांच, ग्वालियर जबलपुर और सागर में दो-दो जबकि रतलाम खंडवा धार छतरपुर और विदिशा में एक-एक ओवरब्रिज तैयार किए जाएंगे। वही नगरीय निकाय से चर्चा के बाद जो मांग सामने आएगी। उसके बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी।
वही ओवरब्रिज बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता होगी। जिसका खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। वही पाइपलाइन बिजली के खंभे सहित अन्य होने वाले व्यय का भार भी राज्य सरकार को ही वहन करना पड़ेगा। हालांकि ब्रिज निर्माण का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए 105 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसकी स्वीकृति भी केंद्र सरकार से मिल चुकी है। प्रथम अनुपूरक बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा।
केंद्रीय सड़क निधि से सेतु बंधन न्यू सॉन्ग ओवर ब्रिज के लिए अलग से प्रावधान किया गया। जिसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। वहीं राज्य शासन ने केंद्र सरकार से पत्र प्राप्त होने के बाद सभी मुख्य अभियंता को निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक नगरीय निकाय के अधिकारी से चर्चा की जाएगी। वहीं चर्चा के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव को राज्य शासन को भेजा जाएगा।
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