शिवराज सरकार का बड़ा फैसलाः 3 लाख बेरोजगार युवाओं को देगी लोन,आप ऐसे उठा सकते है लाभ

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भोपालः मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए 3 लाख बेरोजगारों को लोन देने का फैसला किया है. शिवराज सरकार की आज की कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया है. प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ‘कोरोकाल में मध्य प्रदेश रोजगार उपलब्ध करवाने में अग्रणी राज्य रहा है. इसी क्रम में 12 जनवरी को उद्यम क्रांति योजना के तहत मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, स्वयं के या प्रभार वाले जिलों में रोजगार मेले का आयोजन करें, जहां 3 लाख बेरोजगारों को लोन स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे.’

सरकार ने आनंद विभाग का गठन एवं ‘अध्यात्म विभाग’ का नाम बदलकर ‘धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग’ करने का फैसला किया है. बता दें कि आनंद विभाग का गठन साल 2016 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने किया था. बाद में जब कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने आनंद विभाग को धर्मस्व विभाग के साथ मिलाकर अध्यात्म विभाग बना दिया था. अब शिवराज सरकार ने फिर से आनंद विभाग का गठन किया है और अध्यात्म विभाग का नाम बदलकर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करने का फैसला किया है.

सरकार ने अमरकंटक ताप विद्युक गृह चचाई में ताप विद्युत विस्तार ईकाई को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. साथ ही वाणिज्य विभाग की जमीनों को ई नीलामी के बाद 100% राशि जमा करने के बाद बिक्री की अनुमति कैबिनेट ने दी.

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का भी फैसला किया गया है. इसके तहत अब धान, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के उपार्जन में लगी राज्य एजेंसियों के नुकसान की भरपाई की जा सकेगी और किसानों की उपज नियमित रूप से समर्थन मूल्य पर खरीदी जा सकेगी. 

सरकार ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना भी प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है. इससे पशुओं की नस्ल का विकास, उत्पादकता बढ़ेगी. साथ ही पशुधन से जुड़े नए रोजगार और उद्यमों का विकास भी संभव हो सकेगा. 

कैबिनेट बैठक में सरकार ने भोपाल, इंदौर और रीवा में कैंसर मरीजों के इलाज के लिए लीनियर एक्सीलेटर मशीनों को लगाने के फैसले को मंजूरी दी है. इससे कैंसर मरीजों का इलाज आसान होगा और उन्हें रेडिएशन से होने वाले साइड इफेक्ट से भी राहत मिलेगी. 

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