7thPay Commission: कर्मचारियों को मिलेगी एकमुश्त राशि,वेतन में 20,000 से अधिक की वृद्धि!

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7th Pay Commission:सरकारी कर्मचारियों का डीए सातवें वेतन आयोग के तहत बेस सैलरी के आधार पर तय होता है। केंद्र सरकार (Modi Government) के 7th pay commission कर्मचारियों (employees) को जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दरअसल उनका महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ सकता है। वर्तमान में कुल डीए 31% है, हालांकि भविष्य में इसके 34% तक बढ़ने की है। महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को बढ़ाकर 34% करने पर वेतन (salary) में 20000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है।

दरअसल 1 फरवरी को देश में बजट पेश होना है बजट पेश होने के बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। बता दें कि इससे पहले AICPI रैंकिंग 125 होने की वजह से कर्मचारियों का डीए भत्ता 3 फीसद बढ़कर 34 % तक हो सकता है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में सरकार इस मामले में बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने के लिए सरकार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार DA में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 3% की वृद्धि के परिणामस्वरूप 20,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों का डीए सातवें वेतन आयोग के तहत बेस सैलरी के आधार पर तय होता है। अक्टूबर में 3 फीसदी और जुलाई में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद मौजूदा डीए रेट 31 फीसदी है।

पीएम मोदी जल्द लेंगे फैसला

कई सूत्रों के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और वित्त मंत्रालय ने 18 Months DA Arrears बकाया राशि पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। हालांकि, कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं मिली। वहीं कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार से बातचीत जारी है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती है. यह कुछ ऐसा है जिस पर जल्द से जल्द कैबिनेट सचिव के साथ चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा, क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले की सुनवाई की है, यह माना जाता है कि वह जल्द ही बकाया कर्ज पर फैसला करेंगे।

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केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग को मंजूरी देने की योजना बना रही है। इसके अलावा बजट 2022 में फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण किया जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे बजट खर्च में शामिल किया जाएगा।

48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे

यदि राष्ट्रीय सरकार लंबित डीए और डीआर के लिए एकमुश्त समझौता करती है तो कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने बैंक खातों में लाखों रुपये प्राप्त कर सकते हैं। व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 60 लाख पेंशनभोगी हैं।

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